रामचन्द्र न्याैपाने,
डोल्पा । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चालन हुनुपर्ने विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुगम जिल्लामा केन्द्रित गरेपछि डोल्पाका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले सुर्खेत पुगेर कडा आपत्ति जनाएका छन्।
‘निक साइमन्स’ इन्स्टिच्युटमार्फत उपलब्ध गराइने सेवा डोल्पामा नपठाई सुर्खेत, दैलेखको दुल्लु र पश्चिम रुकुमजस्ता तुलनात्मक रूपमा सहज क्षेत्रमा पठाइएको भन्दै उनीहरूले निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन्।

बुधबार साँझ सुर्खेत पुगेको सर्वदलीय टोलीले बिहीबार मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसँग भेट गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो।
टोलीमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख श्यामबहादुर रोकाया, जिल्ला अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष कमलबहादुर शाही, प्रदेश सभा सदस्यद्वय वीरबहादुर शाही र उर्मिला विश्वकर्मालगायत सहभागी थिए।
यसअघि ‘निक साइमन्स’ इन्स्टिच्युटले डोल्पा जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनका लागि स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनले डोल्पामा यस्तो सेवा अत्यावश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले पनि मन्त्रालयले त्यसलाई बेवास्ता गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पाका प्रमुख डा. सिजन रावलका अनुसार, डोल्पा छनोटमा परेको भए पाँच वर्षसम्म निरन्तर प्राविधिक सहयोग, जनशक्ति व्यवस्थापन र स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा सहयोग प्राप्त हुने थियो। “यसले जिल्लामै शल्यक्रियासहितका विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुने अवस्था बन्थ्यो,” उनले भने, “तर मन्त्रालयको निर्णयले डोल्पा महत्वपूर्ण अवसरबाट वञ्चित भयो।”
इन्स्टिच्युटका कार्यक्रम संयोजक डा. कासिम शाहले भने मन्त्रालयको निर्णयबिना काम गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। “हामीले डोल्पामा पुगेर अध्ययन गरिसकेका छौँ, आवश्यकता पनि देखिएको छ,” उनले भने, “तर मन्त्रालयले आधारभूत अस्पतालमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेपछि त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपरेको हो।”
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख रोकायाले डोल्पाबाट सर्वदलीय निर्णयसहित प्रस्ताव पठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि सुर्खेत पुगेर ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको बताए।

अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष शाहीले औपचारिक अनुरोधसमेत बेवास्ता गरिएको गुनासो गर्दै “अब पनि सम्बोधन नभए थप दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने” चेतावनी दिए।
भेटमा सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले इन्स्टिच्युटको नीतिअनुसार सेवा वितरणका लागि सिफारिस गरिएको दाबी गरे। “डोल्पा जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध छन्,” उनले भने, “दुर्गम–सुगम नभनी आवश्यकताका आधारमा सेवा पठाइएको हो।”
तर प्रदेश सभा सदस्य उर्मिला विश्वकर्माले पहुँच र प्रभावका आधारमा निर्णय गरिएको आरोप लगाइन्। “दुर्गमलाई प्राथमिकतामा नराखी सुगम क्षेत्रमा सेवा पठाइएको छ,” उनले भनिन्, “डोल्पा नसमेटिए प्रदेश सभामा सशक्त रूपमा कुरा उठाउँछौँ।” प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री वीरबहादुर शाहीले पनि निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरे।