रामचन्द्र न्यौपाने,
डोल्पा । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका ५ मा पर्ने खदाङ्मा पक्की पुल निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गरेकाछन् ।
बस्ती भन्दा भन्दा माथि अनुपयुक्त ठाउँमा पुल निर्माण गर्न लागिएको भन्दै खदाङ्का स्थानीयले करिब पाँच महिना देखि अवरोध गर्दै आएकाछन् ।

भेरी करिडोर अन्तर्गत पर्ने छलगार्ड खोला,खदाङ् र तल्नुबगरमा पक्की पुल निर्माणकालागि ३६ करोड २४ लाख ८६ हजार बजेट परेको छ ।
कामको जिम्मा वाइपीएमआर जेभी भरतपुरले पाइसकेको छ ।
निर्माण कम्पनीले छलगार्ड खोला र तल्नुबगरमा शिलान्यास गरेर कामसुरु गरिसके पनि खदाङ्मा बिवाद भएपछि अझै काम सुरुहुन सकेको छैन् ।
स्थानीयले काम गर्न नदिएपछि पुल निर्माण गर्ने भन्दै निर्माण ब्यवसायीले गत पुषमै झारेको सामाग्री निर्माणस्थलमै अलपत्र परेकाछन् ।
चिन नेपाल हुँदै भारत जोड्ने त्रिदेशीय ब्यापारीक नाकाको रपमा रहेको भेरी करिडोरमा बन्न लागेको पुलमा लामोसमय देखि अवरोध भएपछि शनिवार सर्वदलिय सर्वपक्षिय अनुगमन गरिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्याम बहादुर रोकायको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनमा स्थानीयसँग छलफल समेत गरिएको थियो ।
प्रमुख रोकायले परेको विकास रोक्न नहुँने कुरामा जोड दिएका थिए । अहिले पुल निर्माणहुन सकेन भने बर्षौ पछि धकेलिन सक्ने उनको तर्क थियो ।
छलफलमा स्थानीयले बस्तीको सुरुवाती भन्दा माथि कुनै पनि हालतमा पुल बनाउन नदिने अडान राखेपछि अनुगमन सहितको भेलाबाट कुनै पनि निर्णयहुन सकेन् ।
‘जनता सहितको राज्य हो भने सबैलाइ पाएक पर्ने ठाउँमा पुल बनाउँ,होइन भने जनताको आवश्यक्तालाई नबुझेर पुल बनाइएमा स्थानीयको अवरोध कायमै हुन्छ’ त्रिपुरासुन्दरी ५ का स्थानीय भक्तबहादुर रोकायले भने ।
‘डिपिआर गर्दा पनि हाइड्रोपावरको काम हो भन्दै झुक्याइयो,पुल बनाउने भनेको भए त्यो बेलानै हामि पाएक पर्ने स्थानमा पुलको नापजाँच गर्न लगाउने थियौँ ।’
संविधाननै संशोधन गर्न सकिने भएकाले जनताको भावना विरुद्ध बन्न लागेको पुलको डिपिआर पुनः परिवर्तन गरेर उपयुक्त ठाउँमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने खदाङ्का स्थानीयको जोड छ ।
डिपिआर पछि ठेक्का खुलाउनु पर्नेमा ठेक्का खुलाएर डिपिआर गर्नाले समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
पुल निर्माणका बिषयमा भएको छलफलमा राजनितिक दलकै समेत राय बाझिएको छ ।
नेकपा एमाले,नेपाली काँङे्ग्रेस लगायतका दलका जिल्ला प्रमुख एवम् प्रतिनिधिले तोकिएकै ठाउँमा पुल बन्नुपर्ने अडान राखेका थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला प्रमुखले जनताको बिरोध हुँदाहुँदै पुल बन्न नहुने र ठाउँसारी गर्नु पर्ने अडान राखेका थिए ।
दलहरुले समेत मतभेत बाझिएपछि यो बिषय जिल्लामै सर्वदलिय बैठक राखेर टुंग्याउनु पर्ने राजनितिक दलहरुको भनाइ छ ।
‘जनताले मान्दैनन् भने माटो परीक्षणमा लाग्ने खर्च नगरपालिकाले गर्छ,नगरपालिकाको सिफारिसका आधारमा पुल निर्माण गर्ने स्थान परिवर्तन हुन्छ भने पालिका तयार छ,नभए विकास रोक्ने काम नगरौँ’ त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका प्रमुख जनचन्द्र रोकायले भने ।
.नगर प्रमुख रोकायले यस अघि दुई पटक स्थानीय सँग छलफल गर्दा समेत बिवाद साम्यहुन नसकेको बताए ।
पुल निर्माणको बिवाद लामोसमय देखि सल्टिन नसकेपछि जिल्लाको सम्पुर्ण सुरक्षा संयन्त्रको टोली अनुगमनमा पुगेको हो ।
‘आएको विकास बजेट रोक्ने काम नगराँै,फेरी फेरी बजेट आउँदैन,प्राविधिक हिसाबमा उपयुक्त ठाउँमै पुल निर्माण गरौँ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले भने ।
‘यो सडक एक दुई बस्तीमात्र जोड्ने होइन,पुरै तीनवटा देश जोड्छ,त्यसैले पनि राजनितिक दलले गुलिया कुरा गरेर हुँदैन् ।’ उनले थपे ।
पुल सेक्टर कार्यालय सुर्खेतका सव इन्जिनियर नविन पाण्डेले प्राविधिक हिसाबमा उपयुक्त ठाउँमै पुल बनाउन लागिएकाले एक सेन्टिमीटर पनि ठाउँसारी गर्ने अधिकार आफ्नो कार्यालयलाई नभएको बताए ।
तीनवटै स्थानमा फुल निर्माण गर्न २०७९ माघ २६ गते सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता भएको ४० महिनाभित्र कामसक्नु पर्ने समेत समय सिमा तोकिएको छ ।