रामचन्द्र न्यौपाने,
डोल्पा २ श्रावण : हिमाली जिल्ला डोल्पाका आठवटै स्थानीय तहको खर्च बिवरणमा बित्तिय अनुशासनको ख्यालै नगरि सरकारी बजेट खर्च गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परिक्षकको आर्थिक बर्ष ०७९÷०८० को प्रतिवेदन अनुसार सरकारी बजेट खर्च गर्दा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने बित्तिय अनुशासलाइ बेवास्ता गरि सरकारी रकमको जथाभाबि खर्च गरेको पाइएको हो ।
दुई नगरपालिका र छ वटा गाउँपालिका रहेको डोल्पामा करार कर्मचारी नियुक्तिमा,पेश भएको बिल भर्पाइ भन्दा धेरै भुक्तानी,खरिद नियमावली बिपरित सामाग्री खरिद,इन्धन,खाना खर्च तथा जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा मनपरि ढगंले विकास बजेट खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विकास बजेट भागबण्डा गर्ने,अनावश्यक भ्रमण गर्ने,परामर्श दाताका नाममा मिलोमतोमा करोडौँ भुक्तानी गर्ने र आवश्यक कागजात बिनानै करोडौँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
त्यतिमात्र नभइ पालिकाका कर्मचारीका नाममा लाखौँ पेश्की रकम दिने र उक्त रकम व्यक्तिगत खातामा हालेर सरकारी कार्यक्रम चलाउने गरेको समेत महालेखाले जनाएको छ ।
जिल्लाका स्थानीय तहले जनतालाइ ग्यास चुलो,सोलार र विभिन्न सुविधा प्रदान गर्ने नाममा कमिशनको खेलमा खरिद नियमावली बिपरित प्रतिस्पर्धा नगराएरै निश्चित समिति वा आफु निकटको फर्मलाइ पोस्ने गरि करोडौँको खरिद गर्ने गरेको समेत खुलेको छ ।
यहाँका स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत नगन्य मात्रामा छ । आफ्नै आन्तरिक स्रोत नभएपछि प्रत्येक बर्ष संघ प्रदेशबाट आउने अनुदान बजेट ढुकेर बस्नु पर्ने बाध्यता छ ।
जनताका नजिकका सिँहदरबारका रुपमा रहेका डोल्पाका स्थानीय तहमा राज्यले अनुदानको रुपमा पठाएको विकास बजेट खर्चमा आर्थिक अनुशासन कायम नगरि मनलाग्दी खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार डोल्पाका स्थानीय तहले गरेको खर्च बिवरण हेर्दा आर्थिक अनुशासन फिटिक्कै पालना नगरेर सरकारी रकमको दुरुपयोग भएको पाईएको नागरिक समाज डोल्पाका अध्यक्ष शेर बहादुर बुढाले बताए ।
उनले भने ‘आर्थिक सुशासन कायम नहुनमा जाथाभाबी अनुगमन पनि एक हो,हुलका हुल अनुगमन जाने,त्यसको प्रतिफल शुन्य आउँछ ।’
‘मेरो प्रश्न प्रत्येक बर्ष आलेप मलेप आउँछ,बिल भर्पाइ हेर्छ तर सामानहरु हेर्दैन,डोल्पामा सामाग्री नकिनेरै लाखौँको बिल बनाइन्छ,सरासर भ्रष्टाचार हो,अब मलेपले बिल अनुसारको सामानहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ’उनले थपे ।
अबका दिनमा आलेप मलेपहरु दुनैमामात्र सिमित नभइ सम्बन्धित पालिकामै गरे काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जनताको रगत पसिनाबाट जम्मा भएको विकास बजेट मनपरि खर्चगर्नबाट रोक्न अब जनता सेचत हुनुपर्ने र आवश्यक परे कानुनि उपचारको खोजी गर्नुपर्ने उनिहरुको भनाइ छ ।
डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी प्रसाद दाहालले स्थानीय तहमा बर्षेनी बेरुजु बड्दै गएकाले यसलाइ पालिकाहरुलेनै आन्तरिक समिति बनाएर समिक्षा गर्नुका साथै घटाउन तर्फ लाग्नु पर्ने बताए ।
बेरुजु बर्षेनी बड्नुले पालिकामा फिटिक्कै आर्थिक अनुशासन पालना नभएको देखाउने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘सबै प्रकारको बेरुजु भ्रष्टाचार नभए पनि यसले संकेत भने गर्छ,मैले कार्यालय प्रमुखहरुको छलफलमा पनि आर्थिक अनुशासन कार्यम गरेर काम गर्न भनेको छु,अब आउने नियमित छलफलमा पनि भन्छु’ प्रजिअ दाहालले भने ।
यता महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाण्डौका प्रवक्ता श्रीकुमार राइले गाउँका सिँहदरबारका रुपमा रहेका स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन फिटिक्कै पालना नभएको पाइएको बताए ।
‘प्रत्येक बर्ष मलेपको टोली पुग्छ,उनिहरुको बर्षभरीको आर्थिक श्रेस्ता हेर्दा आर्थिक अनुशासन पालना नगरेरै सरकारी रकम खर्च गरेको पाइन्छ,बेरुजु प्रत्येक बर्ष बडिरहेको छ,यो पनि एक भ्रष्टाचारको लक्षण हो’ उनले भने ।
‘आर्थिक श्रेस्ताको सबै खोतल्ने अधिकार महालेखालाइ छ,हामिले त्यहि अनुसार काम गरिरहेका छौ,बेरुजु टिपेका छौ,असुल गर्नुपर्ने सबै लेखेका छौँ तर प्रदेश र संघका लेखा समितिहरुले पनि यसलाइ गम्भीर ढंगले लिनुका साथै सचेत गराउनु पर्ने हुन्छ ।’
‘महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा टिपेको कुराहरु अक्तियारले पनि गम्भीर ढंगले लिएको पाएका छौ,कतिपय मागेका सुचना हामि पनि दिन्छौ,पछिल्लो समय स्थानीय तहबाट अक्तिायार पर्ने उजुरीहरुको धेरै थोरै बेश हाम्रो प्रतिवेदन पनि हो’राइले भने ।
कुन पालिकामा कस्ता खर्च शिर्षक ?
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका ःत्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा आव ०७९÷०८० मा संघ प्रदेशबाट अनुदान प्राप्त रकमको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । नगरपालिकाको हालसम्मको कुल बेरुजु २६ करोड १० लाख ४० हजार रहेको छ ।
जसमा असुल गनुपर्नेमात्रै ८२ लाख ७६ हजार रहेको छ ।
प्रमाण पेश गर्नुपर्ने १ करोड ५० लाख ४२ हजार,नियमित गर्नुपर्ने ५ करोड ३ लाख ८४ हजार र पेश्की बाँकी ६४ लाख ९३ हजार बेरुजु रहेको छ ।
यो आँकडा हेर्दा प्रत्येक बर्ष नगरपालिकाको बेरुजु थपिँदै गएको देखिन्छ ।
आव ०७८÷०८९ मा नगरपालिकाको कुल बेरुजु १८ करोड ४७ लाख ५७ हजार थियो ।
सम्परिक्षणबाट हालसम्म ४२ लाख ७० हजार ९ सय ३८ मात्र घटेको देखिन्छ ।
न्गरपालिकाले विभिन्न भुक्तानीबाट कर कट्टी गरिएको रकम पनि राजश्व खातामा दाखिला गर्ने नगरेको र सामाजिक सुरक्षा,दिगो सरसफाइ आयोजना तथा गरिब सँग विश्ेस्वर कार्यक्रमको ४ करोड ९९ लाख ६२ हजार ७ सय २४ को रकम बित्तिय बिवरण अर्थात सुत्रमा समावेश नगरेको कुरा महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आव ०७९÷०८० मा मात्रै नगरपालिकाले पदाधिकारी खर्चमा ८८ लाख ७ हजार खाना खाजा खर्चमा ३१ लख ७१ हजार ५ सय ७६ र सावरी भाडा खर्चमामात्रै २७ लाख १७ हजार ५ सय ९० खर्च गरेको पाइएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार नगरपालिकाबाट गरिने विभिन्न भुक्तानी र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भ्रमण खर्चमा लाखौँ रकम वास्ताविक रकम भन्दा धेरै भुक्तानी भएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यतिमात्र नभइ नगरपालिकाका प्राविधिक कर्मचारीले पालिकाले मासिक रुपमा फिल्ड भत्ता उपलब्ध गराउँदा गराउँदै पनि दैनिक भ्रमण भत्ता २ लाख ४३ हजार नियम बिपरित बुझेको पाइएको छ ।उक्त रकम मलेपले असुल गर्नुपर्ने बताएको छ ।
महालेखाका अनुसार त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले छोरी बचत रकम जम्मा नगरेको तथा विपत ब्यवस्थापन कोष,मर्मत सम्भार कोष लगायतका कुनै पनि कल्याण कोष खडा नगरेको उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल सरकारको एक स्थानीय तह एक अस्पताल निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका १ रल्लीमा शिलान्यास गरिएको अस्पताल अलत्रप परेको कुरा पनि महालेखाले टिपेको छ ।
पाँच शैयाको अस्पताल निर्माणकालागि तीन बर्ष अघि रेलिगेर बुद्ध हिमाली जेभीलाइ ६० लाख पेश्की दिएको रकमको अझै हरहिसाब नराखेको महालेखाले जनाएको छ ।
लाखौँ रकम पेश्की गएपनि हालसम्म कुनै काम नभएपछि महालेखाले उक्त रकमको सयकडा ब्याज सहित असुल गनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
नजिकको सिँहदरबारको रुपमा रहेको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा आर्थिक सुशासनको बेवास्ता गर्दै सरकारी रकम खर्च गरिएकोमा वडाध्यक्षहरुनै रुष्ट भएकाछन् ।
नगरपालिकाल आवश्यक भन्दा धेरै करार कर्मचारी भर्ना गरेपछि पालिकाको करोडौँ विकास बजेट तलब भत्ता खुवाउँदै सकिने गरेको छ ।
ठुलिभेरी नगरपालिका ःजिल्लाको ठुलिभेरी नगरपालिकामा पनि आर्थिक अनुशासन कायम नगरेरै सरकारी रकम दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।
नगरपालिकाको हालसम्म ४३ करोड ३७ लाख ३७ हजार बेरुजु कायम रहेको छ ।यो बेरुजु जिल्लाका सबै स्थानीय तह भन्दा धेरै हो ।
जसमा असुल गनुपर्ने ६४ लाख ४३ हजार,कागजात पेश गर्नुपर्ने ३ करोड ५७ लाख ३५ हजार र नियमित गर्नुपर्ने ३ करोड ५५ लाख ३ हजार रहेको छ ।त्यसैगरि पेश्की बाँकी ६२ लाख ५६ हजार रहेको छ ।
नगरपालिकाको आव ०७८÷०८९ सम्म ३४ करोड ९८ लाख बेरुजु रहेको थियो ।त्रिपुरासुन्दरी जस्तै ठुलिभेरी नगरपालिकामा पनि नियम बिपरित करार कर्मचारी भर्ना गरेर विकास बजेटबाट तलब भत्ता खुवाएको कुरा नियम बिपरित भएको भन्दै यस्तो नगर्न महालेखाले सचेत गराएको छ ।
त्यतिमात्र नभइ ठुलिभेरी नगरपालिका भित्रकै कर्मचारीले करोडौँ रकम पेश्की लिएर फस्र्यौट नगरेको पाइएको छ भने दश प्रतिशत ब्याज जोडेर उक्त रकम राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
पालिका भित्रका बिद्यालय,निर्माण कम्पनीले लिएको ५० लाख ११ हजार पेश्की लिएको रकम म्याद नाघिसक्दा पनि फस्र्यौट नभएको भन्दै ब्याज सहित असुल गरि दाखिला गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
ठुलिभेरी नगरपालिकाले नगर भित्रका कर्मचारीलाई विकास बजेटबाट स्थानीय तथा मंहगी भत्ता खुवाएको समेत पाइएको छ ।
नगर भित्रका तीन जना करार कर्मचारीलाई खुवाइएको ४ लाख १३ हजार २ सय ८० महंगी भत्ता असुल गर्नुपर्ने महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यतिमात्र नभइ नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिकालागि होटेल खर्च र यातायात खर्चका नाममा लाखौँ रकम भुक्तानी गरेको छ ।
यसरी कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धि बनेको कानुन बिवरित खर्च गरिएको भन्दै उक्त ३ लाख रकम असुल गर्नुपर्ने कुरा महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
नगरपालिकाले यस बर्ष खाना खर्चमा मात्रै ६४ लाख ८९ हजार ९ सय ८९ रकम खर्च गरेको छ ।
ठुलिभेरी नगरपालिकाले वास्तविक रकम भन्दा धेरै खर्च भुक्तानी गरेको,नगरपालिका भित्र गरिने खरिद बस्तुहरु खरिद नियमावली बिपरित खर्च गरेको समेत पाइएको छ ।
यसै गरि ठुलिभेरी नगरपालिकाले पनि गत आवमा छोरी बचत रकम जम्मा नगरेको पाइएको छ ।
जगदुल्ला गाउँपालिका ःबित्तिय अनुशासन कायममा जगदुल्ला गाउँपालिका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा पहिलो नम्बरमै रहेको छ ।तर पनि कतिपय कुराहरुमा यस गाउँपालिकाले मनपरि ढंगबाट खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
हालसम्म गाउँपालिकाको कुल बेरुजु ४ करोड ४ लाख २५ हजार रहेको छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने ४ लाख ६६ हजार,कागजात पेश गर्नुपर्ने ६२ लाख ४३ हजार,नियमित गर्नुपर्ने १ करोड ६४ लाख ९७ हजार रहेको छ । पेश्की बाँकी ६१ लख ९० हजार रहेको छ ।
पालिकाले कानुन नै नबनाएर कर्मचारी कल्याण कोष खडा गरि ५ लाख ७० हजार जम्मा गरेको भन्दै उक्त रकम अनियमित भएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।
यस गाउँपालिकामा पनि नियम बिवरित करार कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको छ ।
यस पालिकाले खाना तथा विविध खर्चमा १८ लाख खर्च गरेको छ ।
जिल्ला दररेट भन्दा बडी तटबन्धनको रकम भुक्तानी भएको भन्दै महालेखाले २ लाख ४३ हजार रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यस गाउँपालिकाले अन्य गाउँपालिकाले जस्तै छोरी बचतको रकम जम्मा गरेको पाइदैन् ।
मुड्केचुला गाउँपालिका
मुड्केचुला गाउँपालिकाको कुल बेरुजु २१ करोड ५२ लाख ९५ हजार रहेको छ ।
जसमा असुल गर्नुपर्नेमा ५३ लाख ३५ हजार,कागजात पेश गर्नुपर्नेमा ५ करोड २७ लाख ३० हजार,नियमित गर्नुपर्ने २ करोड ५१ लाख ६५ हजार र पेश्की बाँकी २ लाख ५० हजार रहेको छ ।
उक्त पालिकामा पनि नियम बिपरित करार कर्मचारी भर्ना गरेको र फोटोकपी बिल भर्पाइका आधारमा बिकास योजनाको रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
खाना तथा विविध खर्चमा ३५ लाख खर्च गरेको पाइएको छ ।
गाउँपालिका भित्रका मुख्य ओहोदामा बसेका कर्मचारीले नै दोहोरो भ्रमण खर्च सुविधा लिएको पाइएको छ ।
भ्रमण खर्च नियमावली बिपरित ४८ हजार भुक्तानी गरिएकोमा सबै रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाले औषधि लगायतका विभिन्न खरिदका कामहरु खरिद नियमावली बिपरित गरेको पाइएको महालेखाको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
काइके गाउँपालिका
काइके गाउँपालिकाको हालसम्मको कुल बेरुजु ७ करोड ८३ लाख १५ हजार रहेको छ । जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने १९ लाख ९९ हजार,प्रमाण पेश गर्नुपर्ने २६ लाख १९ हजार र नियमित गर्नुपर्ने १ करोड १३ लाख ४० हजार रहेको छ । पेश्की बाँकी ३ हजारमात्र रहेको छ ।
पालिकामा चौमासिक खर्च बिवरण मध्ये बर्षान्तरमा करोडौँ रकम खर्च भएको देखिन्छ । यसरी खर्च गर्दा बजेट खर्च सन्तुलित नभएको महालेखाले जनाएको छ ।
काइके गाउँपालिकाले नियम बिपरित करार कर्मचारी राखेर विकास बजेट कटौती गरेर अनियमित रुपमा तलब भत्ता खुवाएको पाइएको छ ।
गाउँपालिकाले नाफामुलक बित्तिय सरकारी संस्था नेपाल बैंक लिमिटेडको भवन मर्मतकालागि १ लाख ५० हजार दिएको छ । उक्त रकमका बिषयमा महालेखाले बजेट अनियमित भएको कुरा आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
पालिकाले विभिन्न फाँटका तीन जना कर्मचारीलाई ७२ लाख २६ हजार ९ सय रकम नियम बिपरित पेश्की दिएको कुरा पनि महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
उक्त रकम तीनै जना कर्मचारीले व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरि पटके कार्यक्रममा खर्च गरको भन्दै महालेखाले यस्तो नगर्न गरेमा कारवाही हुनसक्ने भन्दै लिखित रुपमै प्रष्ट समेत पारेको छ ।
त्यतिमात्र नभइ पालिकाले नियम बिपरित स्थानीय तथा महंगी भत्ता स्वरुप कर्मचारीलाइ २ लाख १ हजार १ सय २० रकम उपलब्ध गराएकोमा मलेपले असुल गर्नुपर्ने भन्दै टिपेको छ ।
पालिकाले अघिल्लो आवमा विना प्रयोजन विभिन्न जिल्लामा गरिएको भ्रमणमा ८ लाख खर्च गरेकोमा यस्तो खर्च नर्गन सचेत गराएको छ ।
काइकेमा स्वास्र्थ मिल्ने गरि एउटै व्यक्ति वा फर्मबाट लाखौँ मुल्य बराबरका बिद्युतीय सामान खरिद गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
पालिकाले विना प्रतिसपर्धा सिधै एउटै फर्मबाट अघिल्लो आवमा १७ लाख १८ हजार ५ सय १३ बराबरको ल्यापटप लगायतका सामानहरु खरिद गरेको हो ।
पालिकाबाट सम्पादित योजनामा जिल्ला दररेट भन्दा धेरै रकम राखेर भुक्तानी गरेको समेत पाइएको छ । त्यसमा ८ लाख ९४ हजार ३ सय ८० खर्च गरेको पाइएको छ ।
गाउँपालिका जनप्रतिनिधि कर्मचारीले व्यक्तिगत काममा जिल्ला बाहिर जाँदा पनि भ्रमण आदेश भरेर सरकारी रकम लिने गरेको भन्दै महालेखाले सचेत समेत गराएको छ ।
डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका ः उपल्लो डोल्पामा पर्ने डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको कुल बेरुजु ११ करोड ६२ लाख ९१ हजार रहेको छ ।
जसमा असुल गर्नुपर्ने ५३ लाख ६१ हजार,प्रमाण पेश गर्नुपर्ने १ करोड १९ लाख ६३ हजार,नियमित गर्नुपर्ने ९ लाख ५७ हजार र पेश्की बाँकी १ करोड ८४ लाख १५ हजार रहेको छ ।
यस पालिकाले खाना तथा विविध खर्चमा ४ लाख खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरि बिभिन्न निर्माण कम्पनीका नाममा दिएको ९८ लाख ५० हजार पेश्की अझै फस्र्यौट हुन सकेको छैन् ।
यस पालिकाले एउटा आयोजना रकम छ्ट्याएर अर्को कार्य क्षेत्र बाहिरको आयोजना दिएको पाइएको छ ।
धो ताक्सी सिँचाइ कुलो निर्माणमा ४२ लाख रकम छुट्याएर १२ लाख ५० हजार क्रिस्टल माउन्टेन बिद्यालयलाइ सो काम गर्नकालागि दिइएको हो ।
यसलाई महालेखाले जोडरदार रुपमा आफ्नो प्रतिवेदनमा उठाएको छ ।
त्यतिमात्र नभइ विभिन्न व्यक्ति,बिद्यालय,उपभोक्ता समितिका नाममा ८४ लाख ४० हजार पेश्की दिएर हालसम्म पनि फस्र्यौट नभएको भन्दै महालेखाले तुरुन्त फस्र्यौैट गर्न भनेको छ ।
गत आबमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधाकालागि ५१ लख ९६ हजार भुक्तानी गरेको छ ।
अन्य पालिका जस्तै डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाले पनि आफ्ना कर्मचारीलाई स्थानीय तथा महंगी भत्ताको नाममा ९ लाख १ हजार ४ सय ७० भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
अरु पालिका जस्तै यस पालिकाले पनि विकास खर्च कटौती गरेर मनपरी रुपमा करार कर्मचारी राखेको पाइएको छ ।
यस पालिकाल पनि खरिद नियमावली बिपरित बिभिन्न खरिदहरु गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
छार्काताङसोङ गाउँपालिका ःउपल्लो डोल्पामै पर्ने यस गाउँपालिकाको कुल बेरुजु ६ करोड ५३ लाख ७१ हजार रहेको छ ।
जसमा असुल गर्नुपर्ने २ लाख ८३ हजार,प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ६६ लाख ७५ हजार,नियमित गर्नुपर्ने ९० लाख ८६ हजार र पेश्की बाँकी ४१ लाख ६३ हजार रहेको छ ।
यस गाउँपालिकाले खाना तथा विविध खर्चमा २१ लाख ११ हजार ३ सय ३० खर्च गरेको छ ।
आर्थिक सहयतामामात्रै ३२ लाख ७५ हजार खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस पालिकाले आफ्नै बजेट सुत्रमा हाले बाफत कर्मचारीलाइ ९८ हजार भत्ता दिएको पाइएपछि यस्ता खर्च कटौत गर्न महालेखाले सचेत गराएको छ ।
जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी एैन बिवपरित प्रमुखको स्वकीय सचिव राखि ४ लाख ५६ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ । यसलाइ मलेपले अनियमित खर्चको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
डोजरको इन्धन खरिद र ढुवानीमामात्रै ६९ लाख २५ हजार र मर्मतमा १६ लाख ९९ हजार खर्च गरेको पाइएको छ ।
त्यसैगरि गाउँपालिकाका प्रमुख उप प्रमुखले जिल्ला भित्र भ्रमण गरे बाफत लिएको ६१ हजार ५ सय रकम महालेखाले असुल गर्नुपर्ने राखेको छ ।
यस पालिकाले पदाधिकारीहरुलाई मात्रै ३८ लाख ७६ हजार ६ सय रकम अघिल्लो आवमा भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
त्यतिमात्र नभइ कर्णाली प्रदेशको पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐन विपरित जनप्रतिनिधिहरुलाइ यातायात खर्च बाफत २ लाख १६ हजार भुक्तानी गरेकोमा महालेखाले असुल गर्नुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
गाउँपालिकाले सोलार,ग्याँस चुलो,औषधी लगायतका करोडौँ रकम बराबरका खरिदहरु प्रक्रियानै नपुर्याइ खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा जोडदार रुपमा उठाइएको छ ।
शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका ः उपल्लो डोल्पामै पर्ने यस पालिकाको कुल बेरुजु २ करोड ३५ लाख ८६ हजार रहेको छ ।
जसमा असुल गर्नुपर्ने १३ लाख ८ हजार,प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ५५ लाख ४३ हजार र नियमित गर्नुपर्ने ५६ लाख ५७ हजार रहेको छ ।
अन्य पालिका जस्तै यस पालिकामा पनि विकास बजेट खर्चको अवस्था सन्तुलित नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक बर्ष मसान्तमामात्रै सबै भन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने गरिएको महालेखले जनाएको छ ।
यस स्थानीय तहले पदाधिकारी खर्चमा ४० लाख ७५ हजार ५ सय खर्च गरेको पाइएको छ । त्यसैगरि खाना तथा विविध खर्चमा ७ लाख ५४ हजार ७ सय १३ खर्च गरेको पाइएको छ ।
अन्य पालिका जस्तै यस पालिकाले पनि खरिद नियमावली वेवास्ता गरेर प्रक्रिया नपुर्याइ औषधी लगायतका विभिन्न खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्य पालिका जस्तै यो पालिकाले पनि नियम विपरित करार कर्मचारी भर्ना गरेर विकास बजेटबाट तलब भत्ता खुवाएको कुरा महालेखाले जनाएको छ ।
यस पालिकाले अन्य पालिका जस्तै सकिएको आवको ७१ लाख ९० हजार भुक्तानी दिएको पाइएकाले यस्तो कार्य निरुत्साहित गर्न महालेखाले भनेको छ ।