रामचन्द्र न्यौपाने,
डोल्पा १२ पुष : हिमाली जिल्ला डोल्पाका नौ वटा कार्यालय लेखापालबिहिन भएकाछन् ।
संघिय सरकार मातहतका दुई र प्रदेश सरकार मातहतका सात वटा कार्यालय लेखापाल बिहिन भएकाहुन् ।
लेखापाल बिहिन हुनेमा संघिय सरकार मातहतका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रहेका छ ।
यि दुई कार्यालयमा लेखापालको दरबन्दी भए पनि पदपुर्ती भने हुन सकेको छैन् ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकार मातहतमा पर्ने कुल एघारवटा कार्यालय मध्ये सात वटामा लेखापालको दरबन्दी भएपनि अझै पनि पद पुर्तिहुन सकेको छैन् ।
लामोसमय देखि दरवन्दी रिक्त हुनेमा कृषि विकास कार्यालय,पशु अस्पताल तथा पशु विकास कार्यालय,डिभिजन वन कार्यालय,उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय,आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र वागवानी विकास केन्द्र कार्यालय रहेकाछन् ।
प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयमा भने काजमा लेखापाल खटाइएको छ ।
यस बिषयमा बुझ्न प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयका प्रमुख प्यारेलाल थारुलाई फोन गर्दा उनको फोन उठेन् । निमित्त कार्यालय प्रमुख कमल रोकायका अनुसार प्रदेश सरकार मातहतका सात वटा कार्यालय लेखापालको पद पुर्ति हुन सकेको छैन् ।
आफु निमित्त कार्यालय प्रमुख हुँदा पनि पटक–पटक प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतमा लिखित तथा मौखिक अनुरोध गर्दा पनि पदपुर्ति हुन नसकेको रोकायको भनाइ छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण लोकसेवा आयोगमा माग भइसकेकाले फागुन भित्र आउने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय डोल्पाका प्रमुख दुर्गेन्द्र वलीले जानकारी दिए ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय अन्र्तगत आठ वटा स्थानीय तह सहित कुल २८ वटा कार्यालय रहेको उनले बताए ।
लेखापालहरुले ठुलो बजेट भएका विकास कार्यालयनै रोज्न थालेपछि थोरै बजेटहुने जिल्लाका पचास प्रतिशत कार्यालयहरुमा लेखापालबिहिन भएको कार्यालय प्रमुखहरुको गुनासो छ ।
त्यतिमात्र नभई पुर्वाधार विकास कार्यालय,स्वास्थ्य सेवा कार्यालय,खानेपानी उर्जा विकास तथा सिँचा कार्यालय लगायतका कार्यालमा लेखापाल भएर जान मन्त्री र सचिवहरुको लगाएर जाने गरेको उनिहरुको गुनासो छ । तर, सेवाग्राहीको धेरै चहलपहल नहुने र बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कम भएका कार्यालयमा कोही पनि लेखापाल आउन नमान्ने गरेको बताइन्छ ।
जिल्लाका संघ र प्रदेश गरेर नौ वटा कार्यालयमा लेखापाल नभए पछि कार्यालयको नियमित आर्थिक कारोवार समेत प्रभावित हुनुका साथै अन्य कार्यालयका लेखापाललाई गुहारेर कामकाज चलाउनु पर्ने बाध्यता छ ।
अहिले एउटै लेखापालले दुई वटा कार्यालयसम्म धान्दै आएका छन् । एउटा कार्यालयकालागि खटाइएका लेखापाललाई दुई तीन वटा कार्यालयसम्मको जिम्मेवारी दिँदा बहाल रहेको कार्यालयको कामकाज प्रभावित हुनुको साथै आर्थिक अनुशासन समेत कायमहुन नसक्ने कार्यलय प्रमुखहरुकै चिन्ता छ ।
संघिय र प्रदेश सरकारले पनि जतिसक्दो छिटो दरवन्दी पठाएर पदपुर्ति गर्नुपर्ने उनिहरुको माग छ ।